काठमाडौं : निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ ।
संवैधानिक इजलासले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ अन्तर्गतको दफा १० लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले उक्त आदेशका पक्षमा बहुमत राय दिएका छन् ।
यद्यपि, इजलासका अन्य सदस्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले तत्काल यस्तो आदेश आवश्यक नरहेको भन्दै असहमति जनाएका छन् ।
पाँच सदस्यीय इजलासमा बहुमत तीन न्यायाधीशको मत एकै दिशामा गएपछि आदेश जारी भएको हो । यससँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हालका लागि कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ ।


