काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार सुझाव समेटेर मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्‍मा पेस गर्ने तयारी छ ।

नयाँ विधेयकले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन निषेध गर्ने, राजनीतिक संलग्नता भएमा सिधै बर्खास्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । साथै, कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन वार्षिक सम्झौता, त्रैमासिक समीक्षा र सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया अनिवार्य गरिएको छ ।

कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीको बढुवा रोक्ने, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने तथा उच्च अधिकारीका लागि अवकाशपछि दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।

यसैगरी, सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, आरक्षण सुविधा सीमित गर्ने र उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सुधारका यी प्रयास प्रभावकारी हुने/नहुने कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ ।