काठमाडौं : एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सुकुम्वासी बस्तीहरू खाली गराउने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ । जबरजस्ती निष्कासनको प्रक्रियाले विधिको शासन कमजोर बनाउने र अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई बल दिने जोखिम रहेको भन्दै संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सरकारले राजधानीका विभिन्न अतिक्रमित बस्तीहरू हटाउने उद्देश्यले माइकिङमार्फत सूचना दिइरहेको र छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा एमनेस्टीले मानवअधिकारको दृष्टिले चासो व्यक्त गरेको छ । संस्थाका अनुसार उचित प्रक्रिया, पूर्व सूचना र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था बिना गरिने निष्कासनले नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले भूमिहीन समुदायको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि हालको कदम त्यसकै विपरीत देखिएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार पर्याप्त परामर्श, प्रमाणीकरण र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता बिना गरिने कार्यले सुशासनको प्रश्नलाई मानवअधिकार संकटमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार निष्कासन अघि सबै विकल्पहरूको खोजी, प्रभावित समुदायसँग सार्थक संवाद र पर्याप्त समयसहितको सूचना अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै, राज्यका हरेक निर्णय विधिसम्मत, समानुपातिक र मानवअधिकारअनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि नागरिक आवासविहीन हुने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरिएको छ ।

एमनेस्टीले छिट्टै लागू गरिने भनिएका निष्कासन योजनाले नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति बेवास्ता झल्काउने बताएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने सुकुम्वासी समस्या झन् जटिल बन्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

वक्तव्यमा जबरजस्ती निष्कासनबाट सुरक्षित रहनु पर्याप्त आवासको अधिकारको अभिन्न अंग भएको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिने कुनै पनि निष्कासनलाई मानवअधिकार उल्लंघनको रूपमा लिइने जनाइएको छ । साथै, कानुनी संरक्षणबिना मानिसहरूलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने पनि स्मरण गराइएको छ ।

हालैका सञ्चारमाध्यमका विवरणअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका ले थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका नदीकिनार बस्ती खाली गर्न अल्प समयसीमा दिएको छ । सम्भावित अवरोध भए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको बताइएको छ ।

एमनेस्टीले यस्तो कदमले पहिले नै कमजोर अवस्थामा रहेका सयौं परिवारलाई थप जोखिममा पार्ने उल्लेख गर्दै तत्काल योजना स्थगित गरी मानवीय र योजनाबद्ध समाधानतर्फ अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै, प्रभावित समुदायसँग सहकार्य गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी गर्न पनि जोड दिएको छ ।