काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक जमिन तथा खोला–नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषय पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायलाई तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएसँगै सरकारी संयन्त्र सक्रिय बनेको छ भने सरोकारवाला पक्षबीच मतभेद पनि तीव्र बनेको छ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शाहले हालै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटमा बस्ती हटाउने प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ। शनिबार र आइतबारभित्रै सार्वजनिक जमिन खाली गराउने तयारी गर्न भनिएको बताइएको छ। उक्त छलफलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू सहभागी थिए।

निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले आवश्यक जनशक्ति परिचालन र उपकरण व्यवस्थापनको तयारी थालेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएको छ। कार्यवाहक प्रमुख सुनीता डंगोलको नेतृत्वमा वडाध्यक्षहरू र नगर प्रहरीबीच विशेषगरी थापाथली क्षेत्र केन्द्रित बैठकहरू भइरहेका छन्।

महानगर स्रोतका अनुसार बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीयलाई पूर्वसूचना दिने, सामान व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने तथा अस्थायी बसोबासको विकल्पबारे समेत छलफल भइरहेको छ। सुरक्षा निकायले कार्यान्वयनका लागि महानगरसँग डोजर, जनशक्ति र अन्य स्रोतसाधन मागेको बताइएको छ। शुक्रबारदेखि माइकिङमार्फत सूचना दिने योजना बनाइएको छ।

यसअघि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि महानगरसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए।

सरकारी तयारीको सूचना सार्वजनिक भएसँगै सुकुम्वासी पक्षले भने कडा प्रतिरोधको चेतावनी दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाले बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउन खोजिए प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङका अनुसार सरकारको औपचारिक निर्णय आएर बल प्रयोग गरिए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने तयारी गरिएको छ।

यता सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा पनि नदी किनारका बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए। तर स्थानीय विरोधका कारण त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

संघीय सरकारको नेतृत्वमा पुनः त्यही अभियान अघि बढाउने संकेत देखिएसँगै यसको कार्यान्वयन, मानवीय व्यवस्थापन र राजनीतिक प्रभावबारे चासो बढेको छ।