काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले तीनै तहका सरकारका विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ । महासंघले उक्त निर्णयलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार, सरकारको निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । माग सम्बोधनमा सरकार उदासीन देखिएपछि महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

यसअघि महासंघले २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष निर्णय फिर्ता लिन ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार वैशाख ९ गते प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने, वैशाख १० गते जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ । सोही दिन केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिनेछ ।

त्यस्तै, वैशाख ११ गते सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धतामार्फत विरोध जनाउन आह्वान गरिएको छ भने सोही दिन बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधका सामग्री सार्वजनिक गरिनेछ । वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र वैशाख १५ गते स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

महासंघले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए घोषित कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने चेतावनीसमेत दिएको छ ।