काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी हालैको सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसविरुद्ध संसद्मा आवाज उठाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। महासंघले उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, खुला अर्थनीति र संघीयताको मूल्यमान्यतासँग बाझिएको निष्कर्ष निकाल्दै दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

महासंघले आज रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टी का संसदीय दलका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको जनाएको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल का अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमार्फत उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएकाले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरिएको हो।

उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि सरकारले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी कायम राखे, चैत २८ र २९ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौँ।”

महासंघले दलहरूलाई पठाएको पत्रमा सरकारी निर्णयले निम्न गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको उल्लेख गरिएको छः

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम
निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमा चुनौती
श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी असुरक्षा
सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन र केन्द्रीकरण
खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत अवस्था

महासंघले सरकारसमक्ष चार बुँदे मागसमेत अघि सारेको छ। जसअनुसार विवादित परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापनलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी ढंगले सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा वितरण गर्न, सञ्चार क्षेत्र संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा नीतिगत निर्णयअघि सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विज्ञापनसम्बन्धी निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो।