काठमाडौं : सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलमा दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रिय दैनिकसहित प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था रहेको सोसाइटी उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै अदालत गएको हो ।
रिटमा सरकारी निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको उल्लेख गरिएको छ । अधिवक्ता लुइँटेलका अनुसार यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै असर पार्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायले आफ्ना सूचना र विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसबारे सम्बन्धित सबै निकायमा परिपत्रसमेत जारी गरिएको थियो ।
