काठमाडौं : सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । राष्ट्रिय दैनिकसहित प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था रहेको सोसाइटीले उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै अदालत गएको हो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।
रिटमा सरकारी निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाइएको छ । अधिवक्ता लुइँटेलका अनुसार यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै असर पार्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायले आफ्ना सूचना र विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसबारे सम्बन्धित सबै निकायमा परिपत्रसमेत जारी गरिएको थियो ।
मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी, संविधानविपरीत र चौथो अंगमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको प्रयास भएको ठहर गर्दै रिट दायर गरेको हो । रिटमा सञ्चार क्षेत्रमाथि दबाब सिर्जना भएको र यसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आतंकित बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदनमा सरकारको निर्णय र परिपत्र संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने कुनै पनि कदम नगर्न/नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले सो अवधिसम्म विवादित निर्णय कार्यान्वयनमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत रिटमा माग गरिएको छ ।
