पोखरा : फेवाताल संरक्षणका लागि तोकिएको ६५ मिटर मापदण्डभित्र गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग सम्बन्धित जग्गा समेत परेको दाबी सार्वजनिक भएपछि पोखरामा नयाँ बहस सुरु भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको गृहमन्त्रीसँग भएको छलफलका क्रममा यस्तो तथ्य खुलेको बताएका हुन् ।

मेयर आचार्यका अनुसार मापदण्डभित्र रहेका संरचना हटाउने तयारीअघि गृहमन्त्रीले नक्सा देखाउँदै आफ्नो जग्गा कहाँ पर्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । अध्ययन गर्दा उक्त जग्गा तालघरभित्रै पर्ने देखिएको र मुआब्जाको दायरा बाहिर पर्ने उनले उल्लेख गरे । आचार्यको भनाइमा, गृहमन्त्रीले समेत “मापदण्डभित्र परे सबै हट्नुपर्छ” भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार गुरुङले सो क्षेत्रमा पहिले लिजमा लिएर पर्यटकीय पूर्वाधार तथा जलक्रीडासम्बन्धी योजना अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए । तर स्थानीय विवाद र ताल संरक्षण मापदण्डका कारण ती योजना सफल हुन सकेनन् । हाल पनि त्यहाँ केही पुराना संरचना बाँकी रहेको बताइन्छ ।

शनिबार फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका ३२ वटा अस्थायी संरचनामा डोजर चलाइएको थियो । महानगरले संरचना हटाउन १५ दिनको समयसीमा दिँदै सूचना समेत जारी गरेको छ ।

तर स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरूले भने पूर्वसूचना बिना डोजर चलाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले स्पष्ट गुरुयोजना, वैकल्पिक व्यवस्था र उचित मुआब्जाको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

फेवाताल संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा परेसँगै पछिल्लो कदमले राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८० असारमा दिएको आदेशअनुसार ६५ मिटर मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले महानगरले सोही आदेशअनुसार संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।