काठमाडौं : सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेकोप्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते जारी गरेको सर्कुलरमार्फत सबै सरकारी निकाय, सचिवालय, आयोग, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, ती सञ्चारगृहलाई सिधै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि गर्न भनिएको छ ।

यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विकसित हुँदै आएको नेपालका विज्ञापन तथा सञ्चार उद्योगमाथि नियन्त्रण र अंकुश लगाउने काम गरेको संघको भनाइ छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूले लक्षित वर्गअनुसार प्रभावकारी सञ्चारमाध्यम छनोट गरी सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक हितका सूचना र प्रवर्द्धनात्मक सन्देशमा समेत असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

संघका अनुसार सबै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्दा सन्देश लक्षित दर्शकसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुग्ने जोखिम रहन्छ । विज्ञापनको उद्देश्य र लक्षित समूह फरक–फरक हुने हुँदा एउटै माध्यममा सीमित गर्नु व्यवहारिक नहुने संघको तर्क छ ।

त्यसैगरी, यो व्यवस्था विद्यमान विज्ञापन नियमावलीविपरीत रहेको दाबी गर्दै संघले हालसम्म अनिवार्य रूपमा एजेन्सीमार्फत हुने व्यवस्था हटाइएपछि निजी क्षेत्रको दक्ष सेवा उपयोग गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ ।

विज्ञापन क्षेत्रको विकास र नियमनमा भूमिका खेल्दै आएको संघले सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ ।