काठमाडौं : सरकारले आफ्ना विज्ञापन तथा सूचनाहरू अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको सूचनाअनुसार अब विज्ञापन वितरण प्रक्रियामा कुनै पनि तेस्रो पक्ष समावेश गरिने छैन ।

निर्णयअनुसार सरकारी निकायहरूले प्रकाशन तथा प्रसारण गराउने विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा सिधै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यसलाई ‘सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने’ उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारबाट जारी पत्र शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीमार्फत सबै तहका निकायमा पठाइएको जनाइएको छ ।

सरकारले यो निर्णय सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई एकरूप, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले गरिएको जनाएको छ । साथै, विज्ञापन दर र छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

तर, सरकारको यो कदमप्रति निजी सञ्चार माध्यम र विज्ञापन एजेन्सीहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाबाट हटाइएपछि धेरै सञ्चार संस्थाहरूको आर्थिक आधार कमजोर हुने र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने खतरा छ ।

यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघ ले सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा ले यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

उनले निजी सञ्चारमाध्यमसँग कुनै परामर्श नगरी एकपक्षीय निर्णय गरिएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेकी छन् । अन्यथा देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएकी छन् ।

सरकारको यस नीतिले विज्ञापन बजारमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने आकलन गरिएको छ । विशेषगरी निजी सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीहरूको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।