काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट संशोधित निर्णयसहितका कागजात पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट २ माघमा गरिएको निर्णय पनि अनिवार्य रूपमा झिकाउन आदेश दिएको हो । यसअघि अदालतमा ३० पुसको निर्णय मात्रै पेश भएको पाइएपछि थप कागजात माग गरिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले ३० पुसमा लामिछानेको हकमा मात्रै अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । तर त्यसको दुई दिनपछि २ माघमा भने सो निर्णय परिमार्जन गर्दै लामिछानेसहित अन्य सबै प्रतिवादीमाथि पनि अभियोग पत्र संशोधन लागू हुने गरी निर्णय गरिएको थियो । यद्यपि, पछिल्लो निर्णय अदालतमा पेश नगरिएको देखिएपछि इजलासले उक्त ‘टिप्पणी आदेश’ सहित सम्बन्धित सबै कागजात झिकाउन भनेको हो ।

अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संलग्न नगरेको कागजातसमेत माग गरेको छ । उक्त कार्यालयले २ माघमा ‘त्रुटि सच्याउँदै’ सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग संशोधन गरिएको जानकारी दिएको थियो ।

यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुन विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै आएको छ ।

अदालतको पछिल्लो आदेशका कारण लामिछानेसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ केही समय थप लम्बिने संकेत देखिएको छ ।