काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सहकारी ठगीसँगै जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । आदेशसँगै अब यो मुद्दा सर्वोच्चका तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासमा सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको छ । इजलासले आगामी आइतबारका लागि पेसी तोक्न पनि आदेश दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग संशोधनमार्फत फिर्ता लिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि यस विषयमा कानुनी विवाद सुरु भएको हो ।
गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता बरालले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अभियोग मात्रै कायम राख्न भन्दै अन्य दुई अभियोग संशोधन गरी फिर्ता लिन सम्बद्ध सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसपछि विभिन्न जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग संशोधनका लागि निवेदनसमेत दर्ता गरिसकेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
