सल्यान : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका जिल्लाकै उत्कृष्ट स्थानीय तह बनेको छ । गाउँपालिकाले ७२.२५ अंक प्राप्त गर्दै अन्य स्थानीय तहलाई पछि पारेको हो ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका ६६.९७ अंकसहित दोस्रो तथा कालिमाटी गाउँपालिका ६६.७१ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छन् । त्यसैगरी कपुरकोट गाउँपालिका ६४.५२, दार्मा गाउँपालिका ६३.४२, शारदा नगरपालिका ६१.१२, बागचौर नगरपालिका ५७.५८, त्रिवेणी गाउँपालिका ५५.८९, सिद्धकुमाख गाउँपालिका ५३.५२ र कूमाख गाउँपालिकाले ५२.५२ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

आयोगले वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता, राजस्व संकलन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, संस्थागत क्षमता विकास तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित १७ सूचकका आधारमा स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा गरेको जनाएको छ । बजेट कार्यान्वयन, आय–व्यय प्रक्षेपण, विभिन्न कर संकलन, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचकलाई समेत मूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक बुढाथोकीले प्राप्त उपलब्धिलाई सामूहिक प्रयास र समन्वयको परिणाम भएको बताए । उनका अनुसार यस नतिजाले संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्दै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा थप ऊर्जा दिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष ओजबहादुर बुढाथोकीले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेकाले यस्तो नतिजा आएको उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा नागरिकमैत्री र प्रभावकारी सेवामा अझ जोड दिइने बताए ।

दोस्रो स्थानमा रहेको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकर्ण पन्थीले मूल्यांकन नतिजाले थप सुधार र मेहनतका लागि प्रेरित गरेको प्रतिक्रिया दिए । नगर प्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले समयमै योजना कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न योगदान दिने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिप्रति आभार व्यक्त गरे ।

यसैबीच, कपुरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश पौडेलले कार्यसम्पादन मूल्यांकनले स्थानीय तहहरूबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढाएको बताउँदै प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी वर्ष थप राम्रो नतिजा ल्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनले सल्यानका स्थानीय तहहरूलाई सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहतर्फ अझ जिम्मेवार बनाउने आधार तयार गरेको छ ।