काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज सफल लगायतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदरको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । ती रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई कमजोर नबनाउन तथा कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । साथै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयबाट आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने बाटो खुल्ने दाबी निवेदकहरूको छ ।
