काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारबाट थप २० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने भनी यसअघि गरिएको फैसला उल्टाएको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको उक्त फैसला कानून र न्यायसंगत नरहेको ठहर गर्दै सो हदसम्म उल्टाउने निर्णय गरेको हो ।
पूर्ण इजलासले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘संयुक्त इजलासको मिति २०८०/०९/०३ को फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उक्त फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ ।’ फैसलाको पूर्णपाठ भने तयार गर्न समय लाग्ने अदालतले जनाएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर समेत नदी तथा खोलाको दायाँ–बायाँ थप २० मिटर क्षेत्र संरचना निर्माणका लागि नछोड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनार क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
संयुक्त इजलासको उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले थप २० मिटरको मापदण्डलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।
