काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतका दुई वटा आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको छ ।

आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दायर भएका रिटहरूमाथि जारी आदेश माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा भ्यानराइज सोलुसन्स साल (अफसोर) प्रालिलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ । सोही कम्पनीसँग सम्बन्धित रिटका आदेशहरू मुद्दा निरूपणका लागि महत्वपूर्ण देखिएकाले सर्वोच्चबाट प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २० गते टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध भ्यानराइज सोलुसन्सले सोही वर्ष जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७८ वैशाख १४ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले रिट जारी गर्ने फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतले यही आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, टेरामक्स खरिदसँग सम्बन्धित अर्को रिटको आदेश पनि झिकाउन आदेश गरिएको छ । २०६९ भदौ २१ गते तारानाथ दाहालसमेतले दायर गरेको उक्त रिटमा २०७२ मंसिर २१ गते न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश पनि मुद्दा सुनुवाइका लागि आवश्यक ठहर गर्दै विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाणित प्रतिलिपि मगाउन आदेश गरेको हो ।

यसैबीच, विशेष अदालतले टेरामक्स खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियुक्त गरेका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवालीलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन पनि आदेश दिएको छ । ज्ञवालीलाई सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत भौतिक रूपमा वा श्रव्य–दृश्य माध्यममार्फत इजलासमा उपस्थित गराएर बयान गराउन भनिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ १ गते टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।