काठमाडौं : नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा एक समारोहका बीच उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा एसियाली विकास बैंकको तर्फबाट नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आनो कुबाले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौताअनुसार एसियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारलाई नीतिमा आधारित ऋण सहायता स्वरूप १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
ऋणको कूल अवधि २४ वर्ष रहनेछ भने सुरुका ८ वर्ष भुक्तानी छुट (ग्रेस अवधि) रहने व्यवस्था गरिएको छ । ऋणको ब्याजदर पहिलो चरणमा १ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा १.५ प्रतिशत रहनेछ ।
समारोहमा बोल्दै अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न यस कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
एसियाली विकास बैंकका आवासीय प्रतिनिधि कुबाले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउँदै सेवा प्रवाह सुधारमा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उक्त कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउने, राजस्व परिचालन सुधार, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय बढाउँदै स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय तथा एसियाली विकास बैंकका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
