काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सफाइ दिएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सफाइ पाएका व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाही योग्य ठहर गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

विशेष अदालतले २०८१ मंसिरमा ३२ जना आरोपितमध्ये नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलगायत १० जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न सबै विदेशी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई समेत अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।

तर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अन्य २२ जनालाई अदालतले सफाइ दिएको थियो । संलग्नता पुष्टि नहुने, बदनियत देखिन नसकिएको र प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्र संलग्न रहेकाले कसूर प्रमाणित नभएको विशेष अदालतको तर्क थियो ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगले २०८० चैत २२ गते ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । २०८१ मंसिर २१ गते विशेष अदालतले १० जनालाई मात्र दोषी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो ।

उक्त फैसलाको दायरा, व्याख्या र प्रमाण मूल्यांकनमा त्रुटि भएको तर्क गर्दै आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । उनका अनुसार केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गरिएको र केहीलाई पूर्ण सफाइ दिइएको अवस्थाले फैसलै पुनर्विचारयोग्य भएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।