काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको निर्माण नरोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले काम रोक्न नपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि.लाई निर्माण कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
२०७८ सालमा १२ तल्लासम्मको निर्माण अनुमति प्राप्त उक्त टावरलाई महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले १९ तल्लासम्मको नक्सा पास गरिदिएका थिए ।
यही विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गुरागाईूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । २०८१ माघ ९ गते टावरको निर्माण कार्य रोक्न महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको थियो ।
सोविरुद्ध निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले काठमाडौं महानगरलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
अदालतले आदेशमा भनेको छ, “निर्माण कम्पनीले महानगरबाट तल्ला थप्ने अनुमति लिई नक्सा पास गराइसकेको छ । साथै, दुई करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी दस्तुर तिरेको तथ्य छ । यस्तो अवस्थामा सम्झौताबमोजिमको व्यावसायिक भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।”
यस प्रकरणलाई लिएर मेयर शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबीच देखिएको विवादले हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पारेको छ । बजेटसम्बन्धी कार्ययोजना समेत अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
