काठमाडौं :  ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको फैसलाका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनाउने भनेको स्थगित भएको छ ।

न्यायाधीशहरूबिच छलफल नटुंगिएकाले फैसला नसुनाइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब सर्वोच्चले यसबारे असार १८ गते निर्णय सुनाउने छ ।

बुधबार संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा दिनभर न्यायाधीशहरूबीच छलफल भए पनि साँझ ५ बजे निर्णय सुनाउने दिन सरेको हो ।

जेठ १ गते सुनुवाइ सकेको संवैधानिक इजलासले त्यही दिन बुधबारका लागि निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो । तर अन्तिममा निर्णय सुनाउने दिन सरेको हो। गत माघ ३० गते खोलिएको फाइलमा जेठ १ गते सुनुवाइ सकिएको थियो । 

पछिल्लो समय भने निरन्तर सुनुवाइ गरेर ४ वर्षअघिको विवादको निर्णयसुनाउने अवस्थामा सर्वोच्च पुगेको हो ।  

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी छन् ।

चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा दुईपटक गरी ५२ जनालाई अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएको थियो । 

ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते पहिलो रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अरू १४ वटा निवेदन यही विषयमा परेका थिए। ती सबै निवेदन एकसाथ राखी सुनुवाइ भएको थियो ।