काठमाडौं : एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदन २०२४/२५ ले नेपालको मानवअधिकार अवस्था खस्किएको चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा अधिनायकवाद र प्रणालीगत असफलताहरू बढिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, महिला र सीमान्तकृत समुदायको न्याय, जबरजस्ती निष्काशन र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू समाधानमा चुनौतिहरूको सामना गरिरहेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रतालाई कडाइका साथ सीमित गरेको उल्लेख गरेको छ । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरी आलोचनालाई दबाइएको छ । जनवरीमा आठ जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परे भने अप्रिलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अश्रु ग्याँस र लाठी प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मेमा भएको अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी प्रदर्शनमा २० जनालाई कुटपिट र पक्राउ गरिएको जनाएको छ । २०२४ मा नेपालमा पत्रकारहरूले ठूलो जोखिमको सामना गरेका छन् । फ्रिडम फोरमले २०२४ मा ३९ वटा पत्रकारमाथि कुटपिट, पक्राउ र कानुनी उत्पीडनका घटना अभिलेख गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका नेपाल प्रतिनिधि निराजन थपलियाले मे महिनामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको बदलामा पक्राउ गरिएको बताए ।

साथै मेमा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप खुम्च्याउने खतरा बढेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै २०२४ मा महिला र बालिकाविरुद्ध हिंसा व्यापक बढेको छ । बाल विवाह र छाउपडी जस्ता हानिकारक प्रथाहरू कानुनी निषेधका बाबजुद कायमै रहेको देखिएको हो । जुलाई २०२३ देखि जुन २०२४ सम्म प्रहरीले १६ हजार भन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना दर्ता गरेको छ । तर सामाजिक कलंकका कारण धेरै घटना बाहिर नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।