काठमाडौं : नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५० बनाउने विषयमा सहमति भएको छ। आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा उक्त सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ मा प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु १७ हजार ३०० थियो।
आजदेखि लागू हुने गरी भएको सहमतिअनुसार मासिक आधारभूत पारिश्रमिक रु १२ हजार १७० र महङ्गी भत्ता रु सात हजार ३८० हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकले दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक रु ४७० र महङ्गी भत्ता रु २८४ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिकरु ६३ र महङ्गी भत्ता रु ३८ हुनेछ। आंशिक समयमा मात्र काम गर्ने कामदारको हकमा प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक रु १०७ हुने सहमति भएको छ। उक्त सहमति चिया बगानबाहेकमा श्रमिकको हकमा लागू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
सहमतिपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सबै पक्षलाई धन्यवाद दिए। ‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्छ।’
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुटेको बताए।
