काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर समूहले पार्टी अनुशासन समितिले २३ नेतामाथि गरेको कारबाही वैधानिक र विधानसम्मत नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले अनुशासन समितिको निर्णय नियमविपरीत र पूर्वाग्रहपूर्ण भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, अनुशासन समिति सदस्य सञ्जय गौतम लगायत काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी थिए ।

केन्द्रीय सदस्य गौतमका अनुसार समितिको कारबाही विधान विपरीत र एकपक्षीय रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । “सभापति शेरबहादुर देउवालाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेका छौं,” उनले बताए ।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले अनुशासनको कारबाही पूर्वाग्रह र आग्रहपूर्ण तरिकाले, गुटगत स्वार्थमा आधारित भएर गरिएको आरोप लगाए । नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, “ठूला योगदान दिएका नेताहरूमाथि पूर्वाग्रहपूर्वक कारबाही भएको छ । हामी त्यो अन्याय हुन दिँदैनौं । विधानभन्दा बाहिरका कुनै कारबाही हामी स्वीकार गर्दैनौं ।”

उनले शेखर समूह अनुशासनको पक्षमा रहेको तर अनुशासनको नाममा गुट विशेषले लादेको निर्णयलाई मान्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

नेता राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार पार्टीको अनुशासन आयोगले विधानअनुसार कारबाही नगरेको हो । “विधानले उजुरी परेपछि ६ महिनाभित्र कारबाही गर्नुपर्ने भनेको छ । घन्टा–मिनेट गनेर पनि त्यो समय नाघेकाले कारबाही वैधानिक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं,” उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकमा एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टीमा देखिएको कारबाहीको शैलीबारे पनि छलफल भएको थियो । “दुवै पार्टीमा उस्तै शैली अपनाइएको देखिन्छ । कांग्रेसले पनि एमालेको अनुसरण गर्‍यो भन्ने कुरा उठेको छ,” उनले बताए ।

सांसद बजगाईंका अनुसार अनुशासन समितिको निर्णय स्वतन्त्र ढंगले नभई निर्देशनबद्ध रूपमा गरिएको देखिएको छ । “अनुशासन भंग भयो भन्ने आरोप लगाउने समितिले नै विधान तोडेको देखिएको छ,” उनले बताए ।

बैठकमा समितिको निर्णयको पुनरावलोकनको माग गर्ने र यस विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल चलाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले गत निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको आरोपमा १८ जना नेताहरूलाई विभिन्न अवधिको लागि निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्ष, कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ ।

अन्य नेताहरूलाई पनि छ महिनादेखि एक वर्षसम्मको निष्कासन गरिएको छ । कांग्रेसले कारबाहीको आधार उम्मेदवारलाई हराउने कार्यमा संलग्नता र स्पष्टिकरण नदिएको भन्दै बताएको छ ।

तर इतर समूहले ती कारबाहीहरूलाई "गठबन्धन राजनीतिको तयारीस्वरूप गरिएको रणनीतिक कदम" हुन सक्ने अनुमान गर्दै राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।