काठमाडौं : महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार तथा विभिन्न समिति र संस्थाहरूमा जम्मा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । तीमध्ये ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा हालसम्मको कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको उल्लेख छ। तीनै तहमा देखिएको बेरुजुमध्ये संघीय निकायमै सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।
संघीय निकायमा मात्र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १८ अर्ब ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेश सरकारतर्फ ७६ करोड ८५ लाख र स्थानीय सरकारमा ३ अर्ब ५० करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु असुल हुन बाँकी रहेको छ । यस्तै, विभिन्न समिति तथा संस्थाहरूमा पनि ७ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गत सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको मन्त्रालय भने अर्थ मन्त्रालय हो । संघीय निकायमा कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा अर्थ मन्त्रालयको हिस्सामा मात्र ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ परेको छ, जुन कुल संघीय बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो ।
उक्त मन्त्रालयमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ भने नियमित गर्नुपर्ने २० अर्ब ७९ करोड र अझै पनि १० लाख रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको महालेखा प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ, जसमा ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो संघीय तहमा देखिएको कुल बेरुजुको १३.४८ प्रतिशत हिस्सा हो ।
अन्य मन्त्रालयहरूको विवरण हेर्दा पनि राज्यको वित्तीय व्यवस्थापन गम्भीर प्रश्नमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । रक्षा मन्त्रालयमा १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयमा १ अर्ब ५ करोड र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै पाँच अर्ब ३४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको पेश्की बाँडफाँट गरिएको पनि उल्लेख गरेको छ । धेरै बेरुजु असुल हुन नसक्दा आर्थिक वर्ष सकिएपछि समेत ठूला रकम सरकारको खातामा फिर्ता आउन सकेको छैन ।
वर्षेनी दोहोरिने यस्ता बेरुजुहरू र असुलीमा देखिएको ढिलाइले राज्यको वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारलाई सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नियमनकारी संयन्त्र सुदृढ गर्न आग्रह गरेको छ ।
